MP Budget 2025 : वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा ‘जनता को समर्पित सर्वस्पर्शी बजट’

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के आज तीसरे दिन बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने डॉ. मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट प्रस्तुत किया। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपने बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं. वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि 2025-26 को उद्योग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा. अत्याचार अधिनियम के लिए 180 करोड़ का प्रावधान. एससी के विकास के लिए 32 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है. आहार अनुदान योजना में हर महिला को 1500 रुपये देने का प्रावधान. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत 1 करोड़ 33 लाख परिवार को निशुल्क राशन दिया जा रहा है. प्रदेश के नागरिक को बीमा समिति का गठन किया जाएगा. लाडली बहना को केंद्र की योजना से जोड़ने का काम किया जाएगा.

माना जा रहा है कि इस बार के बजट में किसानों, महिला और गरीबों पर फोकस हो सकता है. सरकार युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों को लेकर भी बड़े ऐलान कर सकती है. शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्टर के क्षेत्र में भी बड़ी सौगात मोहन सरकार की ओर से मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. आम बजट 4 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है. बुधवार को भी सदन के हंगामेदार होने के आसार हैं. विपक्ष लगातार अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है.

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए 19 हजार 50 करोड़ की राशि का प्रावधान. नगरीय विकास के लिए 18 हजार 715 करोड़, पर्यटन धर्मस्व संस्कृति के लिए एक हजार 610 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है.

वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि 3 लाख नौकरियां मिलेंगे. इसके साथ ही डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की जाएगी. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि लाड़ली बहना योजना के लिए 18679 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है.

बजट में आम जनता के लिए क्या क्या खास है, किस योजना के लिए कितने का प्रावधान रखा गया है एक नजर में जानते हैं। 

लाड़ली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ेंगे।
✅ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना का लाभ।
✅ आगामी 5 वर्षों में उद्योगों को ₹30,000 करोड़ के इंसेंटिव।
✅ खाद्यान्न योजना के लिए ₹7,132 करोड़ का प्रावधान।
✅ श्रम विभाग के लिए ₹1,808 करोड़ का प्रावधान।
✅ आकांक्षा योजना के लिए ₹20.52 करोड़ का प्रावधान।

जनजातीय वर्ग के लिए प्रमुख योजनाएं

✅ 23,000 प्राथमिक स्कूल, 6,800 माध्यमिक स्कूल, 1,100 हाई स्कूल।
✅ 900 उच्चतर माध्यमिक स्कूल, 1,078 आश्रम, 1032 सीनियर छात्रावास।
✅ कुपोषण मुक्ति आहार अनुदान – 2.20 लाख महिलाओं को ₹1,500।

अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण

✅ अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए ₹25 करोड़।
✅ पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए ₹1,086 करोड़।
✅ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए विशेष बीमा योजना।

रोजगार व औद्योगिक विकास

✅ प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र – 3 लाख से अधिक नौकरियां।
✅ प्रसूति, विवाह और अंत्येष्टि सहायता के लिए ₹3,917 करोड़।
✅ विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53,000 से अधिक आवास, 22 नए छात्रावास।

विकास के दीर्घकालिक लक्ष्य

✅ वर्ष 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद ₹250 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य।
✅ वार्षिक आय ₹22.33 लाख तक बढ़ाने की योजना।
✅ 2024 की तुलना में बजट में 15% वृद्धि।
✅ सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर देश में सबसे अधिक – 22 वर्षों में 17 गुना वृद्धि।